गहलोत राज में बनी निगम-पालिकाओं को खत्म करेगी भजनलाल सरकार, परिसीमन का आदेश जारी!

Bhajanlal Government Big Action:  राजस्थान में भजनलाल सरकार अब एक्शन मोड़ में नजर आ रही है और वह गहलोत राज में हुए फैसलों का फिर से रिव्यू करवा रही है। रिव्यू करवाने के पीछे सरकार कई प्रकार के तर्क दे रही है उसका मानना है कि यह फैसले जल्दबाजी में लिए गए ​थे और ऐसे में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होगा। इसी कड़ी में राजस्थान के 89 शहरी निकायों को फिर से पुराने निगम या पूर्व स्तर की ग्राम पंचायत में बदलने का काम शुरू हो गया है।

3 बड़े नगर निगम, 86 नगर पालिकाओं पर खतरा

कांग्रेस सरकार के नए निकाय गठन, सीमांकन और वार्ड परिसीमन को भजनलाल सरकार ने रिव्यू में ले लिया है। सीएम ने फिर से इनका सीमांकन कर रिपोर्ट मांगी है। पालिका अधिनियम के तहत सरकार को निकाय गठन या विभाजन का पावर होता है और इसमें वह बदलाव भी कर सकती है।
स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार जिसमें पद और पैसे की व्यवस्था हो उतने ही निकाय रखे जाने के प्रावधान है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 2-2 निगमों के फैसले को भी बदला जा सकता है।

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जरूरत से ज्यादा बनाए निगम, पालिकाओं का होगा सीमांकन

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने विभाग को कहा है कि फिर से सीमांकन किया जाए। केवल बहुत जरूरत होने पर ही इनका विस्तार किया जाएगा। अन्यथा ज्यादा बनाए वार्ड कांग्रेस सरकार के परिसीमन का रिव्यू कर निकाय संख्या दुबारा तय होगी। नए वार्ड सीमांकन के बाद लगभग 1 हजार वार्ड कम हो सकते हैं।

बजट नहीं है और खर्चा ज्यादा

स्वायत्त शासन विभाग के पास 10 नगर निगम के अफसर कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पार्षदों को मानदेय, भत्ते देने का बजट नहीं है। जबकि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे इनका ऐलान कर दिया।

संभावित बदलाव

जयपुर में एक निगम होगा और वार्ड की संख्या 100-150 हो सकती है।
जोधपुर में एक निगम होगा और वार्ड की संख्या 100 हो सकती है।
कोटा में एक निगम होगा और वार्ड की संख्या 100-150 हो सकती है।

बिना चुनाव के गठित

गहलोत सरकार ने 86 नई पालिकाओं का गठन तो कर दिया, लेकिन 4 साल तक चुनाव नहीं करवाए। पूर्व में ग्राम पंचायतें थी, उनके सरपंच ही सभापति बना दिए गए। वार्ड गठन और सीमांकन का काम भी नहीं हुआ। इन सभी पर खतरा मंडरा रहा है और ​यह फिर से पंचायत बन सकती है।

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