गहलोत राज में बने 17 जिलों पर खतरा, कैबिनेट सब-कमेटी करेगी जांच

Bhajan Lal Government: भजनलाल सरकार गहलोत राज में हुए कामकाज की जांच करने के साथ अब 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भी रिव्यू करवाएगी। गहलोत राज में बने कई छोटे जिलों पर संकट मंडरा सकता है क्योंकि जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है। कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी शामिल है। कमेटी गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू करेगी। नए जिलों पर कांग्रेस राज में बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर यह कमेटी सुझाव देगी।

17 जिलों का होगा रिव्यू

गहलोत सरकार ने एक झटके में 17 नए जिले बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया था। जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े किए और इसके साथ जयपुर ग्रामीण, खैरथल, ब्यावर, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, सांचौर और शाहपुरा नए जिले बने।

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तीन संभाग का होगा रिव्यू

गहलोत सरकार ने अपने अंतिम बजट में चुनावी फायदा लेने के लिए 17 नए जिलों की घोषणा की थी। पहले जयपुर के टुकड़े कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जोधपुर के टुकड़े कर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण करने का फैसला किया तो इस पर विवाद हो गया था। सरकार ने विरोध से बचने के लिए इन जिलों का नाम जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण रख दिया।

बीजेपी ने चुनाव में रिव्यू करने का वादा किया था

बीजेपी ने चुनाव के दौरान नए जिले बनाने पर सवाल उठाए थे। कई छोटे जिलों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी विरोध की बात को लेकर कांग्रेस को फिर से विचार करने के लिए कहा था। उस वक्त बीजेपी ने सरकार में आने पर नए जिलों का रिव्यू करवाने की घोषणा की थी।

दूदू पर सबसे ज्यादा विवाद

दूदू को जिला बनाने पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। दूदू प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और इसमें केवल तीन तहसील आती हैं। इतने छोटे से इलाके को जिला बनाना किस को समझ नहीं आया और अब जिलों के रिव्यू के लिए बनी कमेटी के संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक हैं।

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