भजनलाल सरकार ने लाई नई पॉलिसी, प्रॉपर्टी डीलर की हुई बल्ले-बल्ले

Rajasthan News : जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार जमीन में निवेश करने वालों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हा, अब पॉपर्टी डिलर की तो बल्ले-बल्ले होने वाली है। अब भजनलाल सरकार ऐसी पॉलीसी लाने जा रही है, जिसके तहत जमीन में निवेश करने पर बडी छूट दी जा सकती है। आइए जानिए क्या है पूरा मामला?

बता दें कि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटर के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि यह सम्मेलन भविष्य में राजस्थान के विकास की नींव रखेगा, जिससे यह राज्य दुनियाभर में प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा।

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इस समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपये के समझौतों हुए है। मतलब की एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जो राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन निवेशों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों – जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल और अन्य कई उद्योगों में नए आयाम स्थापित होंगे। यह समिट केवल राजस्थान के विकास को ही गति नहीं देगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस समिट के साथ सरकार एक नई नीति भी घोषित कर सकती है, जिससे इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं खुलेंगी।

अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। खास बात यह है कि 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में उनकी स्वागत की तैयारियों की चर्चा भी इस मीटिंग में हो सकती है। इसके अलावा, 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का भी रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है, ERCP परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी।

राइजिंग राजस्थान में निवेश को लेकर सरकार नई पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि जमीन आवंटन और निवेश के लिए छूट के प्रकरणों पर आज कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल सकती है। वहीं ऊर्जा, खनन, पर्यटन नीति की 4 दिसंबर को लॉन्चिंग होनी है। आज मीटिंग में इन नीतियों के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेवा नियम में संशोधन से जुड़े प्रकरणों को लेकर आज बैठक में विचार हो सकता है। साथ ही सोलर एनर्जी प्लांट लगाने और उसमें निजी निवेश आमंत्रित करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। SI भर्ती, तबादलों पर बैन हटाने संबंधी मुद्दे पर भी आज कोई फैसला संभव है।