पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा प्रदेश की जनता को महंगी दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही बजरी

जयपुर। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बजरी दरो को लेकर अपनी ही सरकार तथा केंद्र सरकार पर कई सवाल खडे किए हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा राजनीति में हमें हमेशा मुद्दों और तर्कों पर ही बात करनी चाहिए। मुद्दों पर हमारी राय अलग अलग हो सकती है। किसी मुद्दे में हमारी सहमति भी हो सकती है तो किसी मुद्दे पर हम असहमत हो सकते हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि बिना मुद्दे के बात करना बिना किसी आधार के विवाद कर भ्रमित नहीं करना चाहिए। इस दौरान पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बजरी माफिया के मुद्दे पर बोलते भी कहा कि प्रदेश में जनता को बिजरी महंगी दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हरीश चौधरी ने कहा कि अब सवाल यह उठता है कि इतनी महंगी बजरी क्यों उपलब्ध करवाई जा रही है।

बजरी खनन और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निशुल्क खनन बंद कर दिया था। जिसके बाद एक आदेश के बाद फिर से लीज की व्यवस्था की गई। जिसके तहत ज्यादा बोली लगाने वाले को पांच साल का लीज अधिकार दिया गया। जिसमें 58 करोड़ 50 लाख का लीज का ऑक्शन हुआ। इस दौरान हरीश चौधरी ने बाड़मेर जिले का आंकड़ा भी बताया।  

पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस दौरान आरएलपी सुप्रीमों सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी कई सारे सवाल खड़े किए सांसद बेनीवाल पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा बेनीवाल ने कभी भी बजरी खनन का मुद्दा संसद में नहीं उठाया हैं। ना ही कभी सांसद बेनीवाल एनजीटी में गए। प्रदेश में कई जगह खनन पट्टे समाप्त हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा खनन किया जा रहा हैं।