जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा घोषित नए जिलों (Rajasthan New Districts Cancel) को मान्यता नहीं मिलेगी। इसको लेकर राजस्थान की भाजपा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में बताया कि जिला गठन के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति भंग (Rajasthan Jila Gathan samiti bhang) कर दी गई है। इसके बाद अब राजस्थान में जिले (Rajasthan New Districts) बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
आपको बता दें कि विधायक हरीश चन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में हेमंत मीणा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को मालपुरा, सुजानगढ़ एवं कुचामन सिटी को नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर 7 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमण्डल द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद इन जिलों का क्षेत्राधिकार निर्धारण कर राज्य सरकार को अनुशंसा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन (जिला गठन) का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले घोषित 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी की अधिसूचना भी अटक गई है।
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हेमंत मीणा ने कहा कि उपरोक्त घोषित तीनों जिलों के गठन व सीमांकन करने या नहीं करने के संबंध में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किए जाने उपरांत ही निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकता है। राजस्थान राजस्व विभाग के 18 दिसंबर 2023 के आदेश के तहत इस उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को समाप्त कर दिया गया है।
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आपको बता दें कि राजस्थन के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में जिलों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 50 कर दिया था। राज्य में 17 नए जिले बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना (कुचामन), डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली (बहरोड़), खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूंबर, सांचोर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, शाहपुरा बनाए गए हैं।
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