राजस्थान में जल्द लागू होगी नई तबादला नीति, मंत्री-विधायक की नहीं चलेगी मर्जी

Rajasthan New transfer policy 2024: नई तबादला नीति को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में शासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, मेडिकल विभाग समिति सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस नीति में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है।

जल्द लागू नई तबादला नीति

राजस्थान में नई ट्रांसफर नीति लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है और आचार संहिता के हटते ही ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इस बार नीति में मंत्री और विधायकों की मर्जी से किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। भजनलाल सरकार नई तबादला नीति लागू करने का मन बना चुकी है।

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3 साल तक नहीं होगा ट्रांसफर

नई तबादला नीति में को ए और बी श्रेणी में बांटा गया है, 2000 से अधिक कर्मचारी वाले विभागों को ए श्रेणी में रखा गया है, वहीं, 2000 से कम कर्मचारी वाले विभागों को बी श्रेणी में है।नई तबादला नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 3 साल से पहले किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा।

मांग बहुत पुरानी

राजस्थान में नई तबादला नीति की मांग लंबे समय से चल रही है लेकिन किसी ना किसी कारण के चलते इसको लेकर फैसला नहीं किया जा रहा था। ऐसे में प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादला नीति के दिशा निर्देश तैयार कर सभी विभागों को भेजे थे और इसमें एक माह के भीतर दिशा निर्देशों को शामिल कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के लिए कहा गया था।

जनप्रतिनिधियों की डिजाइन सिस्टम पर रोक

नई तबादला नीति लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के डिजाइन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके चलते ही बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और अब नई तबादला नीति का जो मसूदा तैयार किया जा रहा है उसमें मंत्री और विधायक की मनमर्जी भी नहीं ​चलेगी।

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