Rajasthan News : जयुपर। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने सात महीने में करीब 10 बैठकें की हैं। हालांकि भजनलाल सरकार द्वारा गठित कमेटी अभी तक किसी बड़े फैसले तक नहीं पहुंच सकी है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अभी जांच की प्रक्रिया जारी है। सचिवालय में मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसवर (Gajendra Singh Khimsar) की अध्यक्षता में आयोजित सब-कमेटी की बैठक में नगरीय विकास विभाग से जुड़े लगभग 40 मामलों की समीक्षा की गई। इसमें अधिकांश मामले सामाजिक संगठनों को जमीन आवंटन से जुड़े थे।
सीएम भजनलाल को सौंपी जायेगी रिपोर्ट
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) ने कहा कि कुछ मामलों में जमीन आवंटन के नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसे मामलों को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए दो-तीन और बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पूरे मामले का निपटारा करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
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गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिले हो सकते है रद्द!
बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों की समीक्षा बैठके भी हो रही है। सेवानिवृत्व आईएएस ललित के. पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर सोमवार को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में बातचीत हुई। हालांकि इन बैठकों में जिलों की संख्या घटाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन, कुछ जिलों के मापदंड को लेकर को लेकर कैची चल सकती है। कुछ छोटे जिलों पर भजनलाल सरकार की कैंची चल सकती है।
सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की अहम बैठक
आज शाम 4 बजे भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मंत्रियों के अतिरिक्त 13 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव को शामिल होने के लिए कहा गया है। यह बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय के कक्ष नंबर 205 में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे।
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