Rajasthan government education action: राजस्थान सरकार अपने कामों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिसमें नौनिहालों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को सरकार ने अपने लिए टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। इस काम में मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा सरकारी स्कूलों में घटिया क्वालिटी के निर्माण की सूचना दी थी। जिसकी शिकायत उन्होनें मुख्यमंत्री से की थी। इसके तुरन्त बाद से पूरा शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है।
मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच कमेटी का गठन किया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में घटिया निर्माण से जुड़े में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बीते दिनों कोटा के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां काफी कमियां मिली थी। जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बाद नागर द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर शिक्षा विभाग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की। और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया को शुरू किया गया।
राज्य परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा राजस्थान की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिल्लीपुरा में 42 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया गया था। जो 9 सितंबर 2021 को पूर्ण हुआ। जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का कार्यकाल था।
वर्तमान सरकार के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसके साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खजूरना में भी 38 लाख रुपए की लागत व सीएसआर मद से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य पंचायत समिति सांगोद की देखरेख में हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यहां कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। वहीं दूसरे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी यही स्थिति देखी गई। ऐसे में इसकी जांच होना जरूरी है। जिसमें अनियमितता या लापरवाही पाई जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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