मनरेगा को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने कमजोर किया: सीएम भजनलाल

जयपुर। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) लाए जाने को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि मनरेगा को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के जरिए कमजोर किया है।
बुधवार को सीएमओ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण मनरेगा अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई थी, जबकि नया अधिनियम इन कमियों को दूर कर ग्रामीण रोजगार को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी गलत मंशा के चलते मनरेगा के काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और गांवों के समग्र विकास से नहीं जुड़ पाए। फर्जी जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताएं आम थीं, जबकि सोशल ऑडिट महज औपचारिकता बनकर रह गया था।
उन्होंने नए अधिनियम की विशेषताएं गिनाते हुए बताया कि अब सालाना रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। खेती के दिनों में श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए राज्य सरकारों को 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। योजना के तहत जल संसाधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन से जुड़े टिकाऊ कार्य कराए जाएंगे। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह माह में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा और एक निश्चित समय-सीमा वाली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाएगी. मजदूरी का भुगतान अब हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वत: मुआवजा मिलेगा।
योजनामें राज्यों को 17 हजार करोड़ का अतिरिक्त आवंटन होगा
सीएम ने कहा कि इस योजना में राज्यों को कुल 17 हजार करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त आवंटन होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गई है, ताकि पर्याप्त स्टाफ और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। ये सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस पर नए कानून के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब गांवों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से सुनियोजित ढंग से काम कराए जाएंगे।