-विद्युत नियामक आयोग ने बनाई पॉलिसी, गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगी लागू
-वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग की नई योजनाओं से उपभोक्ता को मिलेगा फायदा
रोशनलाल शर्मा
जयपुर। प्रदेश में रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मान लीजिए कोई फ्लेट में रहता है और उसके पास सोलर पैनल के लिए छत उपलब्ध नहीं है तो वह अपने किसी दूसरे भूखण्ड, खेत या मकान पर सोलर पैनल लगाकर अपनी इच्छित जगह फायदा ले सकता है। इसे वर्चुअल नेट मीटरिंग का नाम दिया गया है। यदि किसी उपभोक्ता के पास एक से अधिक कनेक्शन है तो वह सभी को एकजाई करके सौर ऊर्जा का फायदा ले सकता है। इसे ग्रुप मीटरिंग का नाम दिया गया है।
इस नई पॉलिसी को राज्य बिजली नियामक आयोग ने ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स रेगुलेशंस, 2021 में तीसरे संशोधन में शामिल किया है। इसको आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब राज्य सरकार इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी और ये इसके बाद लागू हो जाएगा।
एप्लीकेशन प्रक्रिया तेज हुई
नई पॉलिसी के अनुसार 15 दिन में फीजिबिलिटी स्टडी अनिवार्य कर दी गई है। समय रहते न होने पर प्रोजेक्ट को ऑटो-फीजिबल माना जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ा तोहफा ये है कि 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर फीजिबिलिटी स्टडी की जरूरत नहीं रहेगी। मौजूदा कनेक्शनों के लिए 15 दिन और नए कनेक्शनों के लिए 30 दिन में स्टडी का प्रावधान किया गया है। कनेक्टिविटी 30 दिन में दी जाएगी। नियायम आयोग ने कहा कि ये संशोधन उपभोक्ता सुविधा, बिजनेस ईज और सुरक्षा मानकों तीनों के संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
क्यों है यह संशोधन खास?
ये नई पॉलिसी यानि संशोधन राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे सोलर सेक्टर को नई दिशा देंगे। वर्चुएल नेट मीटरिंग यानि वीएनएम और ग्रुप नेट मीटरिंग यानि जीएनएम से सोसायटियों और मल्टीपल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिल कम करने का बड़ा मौका मिलेगा। पी2पी ट्रेडिंग (ऊर्जा का सीधा लेन-देन उपभोक्ताओं के बीच) से उपभोक्ता खुद एनर्जी बेचने-खरीदने में सक्षम होंगे।
प्रदेश की ग्रीन एनर्जी दौड़ में नई रफ्तार
सोलर पावर क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य में जुटे राजस्थान के लिए यह संशोधन गेम-चेंजर साबित हो सकता है। आसान प्रक्रियाओं और आधुनिक ऊर्जा मॉडल, ये सब मिलकर राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूत जगह दिलाएंगे।
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