केआरडीआर के पहले चरण में राजस्थान में बेहतर काम हुआ: कैबिनेट सचिव

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में कैबिनेट सचिव (समन्वय) डॉ. मनोज गोविल के साथ कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2 क्रियान्वयन के लिए बैठक हुई। बैठक में राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापना के सरलीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को बेहतर बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि केन्द्र सरकार के कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-1 में चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और योजनाओं के कारण राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से एक साल में ही 8 लाख करोड़ रुपये के समझौतों पर काम शुरू हो गया है। कैबिनेट सचिवालय के सचिव (समन्वय) डॉ. गोविल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कंप्लायंस रिडक्शन और डी-रेगुलेशन की दिशा में किए गए व्यापक सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक नियमों, जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त कर नागरिकों, उद्योगों और उद्यमियों के लिए सुगम और प्रभावी व्यवस्था तैयार कर सेवाओं की गति और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना है। इससे व्यवसायों को बार-बार अनुमति लेने, दस्तावेज़ जमा करने और निरीक्षण की जटिलताओं से राहत मिलेगी। स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नए उद्यमियों के लिए यह सुधार लाभकारी सिद्ध होगा। राजस्थान ने इसके पहले चरण में काफी बेहतर कार्य किया था। इसके तहत निर्धारित सभी 23 क्षेत्रों में राज्य सरकार ने कार्य पूरा कर लिया है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य में निवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। कई कानूनों और प्रावधानों में संशोधन भी किया गया है। इसी कारण आज राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है। इन व्यापक और दूरदर्शी सुधारों के माध्यम से राजस्थान ने कंप्लायंस रिडक्शन, डी-रेगुलेशन’ में अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि फेज-2 के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से कुछ कार्यों को राज्य सरकार ने पहले ही सरल कर दिया है। साथ ही, कुछ प्रक्रियाओं को सरल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब दूसरे चरण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा।